जयपुर -राज्य विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु बोर्ड की अध्यक्ष उर्मिला योगी ने कहा कि राज्य सरकार विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु जातियों के विकास के लिए संवेदनशील है और उनके उत्थान व कल्याण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 55 करोड़ रुपये के विकास कोष के गठन की भी घोषणा बजट में की गई है। योगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के लिए संचालित (SEED) योजना के तहत जिला परिषद् स्थित सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, द्वारा आयोजित नवीन योजना जागरूकता कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु जातियों की आवासीय समस्या समाधान के लिए राज्य सरकार नियमित रूप से पट्टे जारी कर रही है तथा जाति, मूल निवास एवं घुमन्तु पहचान पत्र भी ऑनलाइन जारी किये जा रहे है। उन्होंने इन जातियों के विकास और धरातलीय स्थिति जांचने के लिए कई जिलों का दौरा भी किया है। कार्यक्रम में केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने सीड योजना के बारे में उपस्थित विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया। राष्ट्रीय घुमंतु बोर्ड के सदस्य ओटाराम देवासी(पूर्व मंत्री) तथा मितल पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा गहन मंत्रणा कर घुमन्तु समुदाय के उत्थान हेतु सीड योजना प्रारम्भ की गई है। उन्होंने राजस्थान के लोगों से अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के सदस्यों को सामुदायिक स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाली कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका पहल और मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक, सुरेन्द्र गजराज ने राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं व प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया।कार्यक्रम में भूतपूर्व अध्यक्ष, राज्य घुमन्तु बोर्ड, गोपाल केसावत, केन्द्र सरकार के अधिकारी तथा विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
